डेली का डोज 13 जनवरी 2021

1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है?

a. न्यूयॉर्क

b. लॉस एंजेलिस

c. वाशिंगटन डीसी✔️

d. लास वेगास

2. भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है?

a. कर्नाटक

b. केरल

c. गोवा✔️

d. महाराष्ट्र

3. ट्रम्प के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ़ डेमोक्रेट्स में वोटिंग कब होगी?

a. 12 जनवरी

b. 13 जनवरी✔️

c. 14 जनवरी

d. 15 जनवरी

4. अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं?

a. तीन

b. दो

c. एक

d. कोई नहीं✔️

5. गोवा में आयोजित होने वाले 51 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को ‘कंट्री इन फोकस’ के तौर पर चुना गया है?

a. पाकिस्तान 

b. बांग्लादेश✔️

c. श्री लंका 

d. नेपाल 

6. दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है?

a. असम

b. मेघालय

c. नागालैंड

d. अरुणाचल प्रदेश✔️

7. 17 जनवरी को कौन-सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी?

a. नासा✔️

b. इसरो

c. JAXA

d. ESA

8. वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था?

a. 10 जनवरी

b. 11 जनवरी✔️

c. 12 जनवरी

d. 08 जनवरी

उत्तर -👇🇮🇳

1. c. वाशिंगटन डीसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी, 2021 को नए राष्ट्रपति के अपना कार्यभार ग्रहण करने  से पहले वाशिंगटन डीसी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी. आपातकाल की यह घोषणा ट्रम्प समर्थकों द्वारा 06 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है. इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में पांच लोग मारे गये थे और बहुत लोग जख्मी हो गये थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में चार हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार लिया गया है.

2. c. गोवा

भारत के कई राज्यों में इस सोमवार को भी सैंकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गये हैं. केंद्र सरकार ने भी भारत के 10 राज्यों में अबतक बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है. इसलिए, गोवा राज्य की सरकार ने देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू के अनेक मामलों को देखते हुए, एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से अपने राज्य में मुर्गों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के मद्देनजर पूरी सावधानी और निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया है.

3. b. 13 जनवरी

अमेरिका के हाउस ऑफ़ डेमोक्रेट्स ने 13 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने की योजना बनाई है. अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इस सोमवार अर्थात 11 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की थी. यह सदन 12 जनवरी को एक प्रस्ताव पर मतदान करेगा, जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रम्प को सत्ता से हटाने के लिए 25 वें संशोधन का आह्वान किया जाएगा और फिर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पर महाभियोग चलाने के लिए वोट दिया जाएगा.

4. d. कोई नहीं

अब तक अमेरिका के तीन राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है जिनके नाम हैं - एंड्रयू-जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प. हालांकि, अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया नहीं गया है. अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. लेकिन, अमेरिका के 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है. ट्रम्प के मामले में, कम से कम 20 रिपब्लिकन को अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान में डेमोक्रेट के साथ शामिल होना होगा हालांकि किसी भी रिपब्लिकन सदस्य ने ऐसा संकेत नहीं दिया है.

51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने 'कंट्री इन फोकस' बांग्लादेश को चुना

 फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा, इसमें तनवीर मोकम्मल की ‘जिबोनधुली’, जाहिदुर रहीम अंजान की ‘मेघमल्लार’, रुबायत हुसैन की ‘अंडर कंस्ट्रक्शन’ और ‘सिंसियरली योर्स ढाका’ शामिल है.

51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के 'कंट्री इन फोकस' खंड बांग्लादेश को चुना है. 'कंट्री इन फोकस' संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है. इस महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है.

इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा, इसमें तनवीर मोकम्मल की ‘जिबोनधुली’, जाहिदुर रहीम अंजान की ‘मेघमल्लार’, रुबायत हुसैन की ‘अंडर कंस्ट्रक्शन’ और ‘सिंसियरली योर्स ढाका’ शामिल है.

मुख्य बिंदु

• ‘जिबोनधुली’ और ‘मेघमल्लार’ 1971 के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि के खिलाफ हैं. निर्देशक तनवीर मोकम्मल की ‘जिबोनधुली’ 1971 के युद्ध के दौरान एक ड्रमर और उसके परिवार के चारों ओर घूमती कहानी है.

• ज़ाहिदुर रहीम अंजान द्वारा निर्देशित ‘मेघमल्लार’ एक साधारण परिवार का अनुसरण करती है, जो संघर्ष के बीच जीवन को बदलने वाले अनुभव से गुजरती है.

• ‘अंडर कंस्ट्रक्शन’ एक आधुनिक मुस्लिम महिला की कहानी बताती है जो खुद को शहरी बांग्लादेश के फैलाव में संघर्ष करती महसूस करती है. रुबायत हुसैन द्वारा निर्देशित इस  फिल्म में भारतीय अभिनेता शाहना गोस्वामी और राहुल बोस हैं.

• ‘सिंसियरली योर्स ढाका’ बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसके हाशिये पर रहने वाले लोगों पर केंद्रित 11 शॉर्ट फ़िल्म्स का एक संग्रह है. ये फ़िल्म 93वें अकादमी पुरस्कारों में शामिल थी. भारत ने लगातार बंगलादेश फिल्म उद्योग को समर्थन दिया है.

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है. इसकी शुरूआत 1952 में की गई थी. सालाना आयोजित होने वाला ये महोत्सव गोवा में होता है.

इस महोत्सव का उद्देश्य सारी दुनिया के सिनेमा के लिए एक समान मंच मुहैया करवाना है. इस महोत्सव का संचालन फिल्म समारोह निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत) और गोवा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है.

इस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा विश्व भर के सिनेमा को अपनी फिल्म कला का प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफार्म प्राप्त होता है. इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है.

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सारी दुनिया के सिनेमा हेतु एक समान मंच मुहैया करवाना है ताकि फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत किया जा सके, अलग अलग देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में इन देशों की फिल्म संस्कृतियों की समझ और सराहना में योगदान देना, और दुनिया के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना है.

14 January 2021 Current Affairs

Q.1. 'राष्ट्रीय युवा दिवस' कब मनाया गया है ?

Ans. 12 जनवरी

Q.2. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 'आरोग्य मेले' का उद्धाटन किया है ?

Ans. उत्तर प्रदेश

Q.3. 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'फोकस देश' किसे चुना गया है ?

Ans. बांग्लादेश

Q.4. भारत ने अपने 'लीथियम भण्डार' की खोज किस राज्य में की है ?

Ans. कर्नाटक

Q.5. COVID-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है ?

Ans. आरएस शर्मा

Q.6. किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है ?

Ans. हरियाणा

Q.7. जारी 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स' में कौनसा देश शीर्ष पर रहा है ?

Ans. जापान

Q.8. किस देश ने Covid-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है ?

Ans. मलेशिया

Q.9. किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है ?

Ans. केरल

Q.10. ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया है ?

Ans. जय शाह

Q.11. किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है ?

Ans. तमिलनाडु

सामाजिक विज्ञान TGT& PGT

 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

अच्नुछेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

नुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत

अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

अनुच्छेद 36 :- परिभाषा

अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन

अनुच्छेद 48क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

टी-20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2020 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है. पुरुष वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से 21 अक्टूबर को खेलेगी. साथ ही 21 फरवरी से 8 मार्च तक महिला वर्ल्ड कप खेला जाएगा. महिला टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही है.

इस बार नहीं इंडिया VS पाकिस्तान

सभी आईसीसी इवेंट में हमेशा भारत और पाकिस्तान के मैचों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है. आईसीसी टिकटों की बिक्री और ब्रॉडकास्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा से वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के मैचों को ग्रुप स्टेज पर ही कराने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. कम से कम नॉकआउट राउंड से पहले तो भारत पाकिस्तान टक्कर देखने को नहीं मिलेगी. इन दोनों टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है.

महिला वर्ल्ड कप के लिए भी आईसीसी ने यही रास्ता अपनाया है. भारतीय महिला टीम ग्रुप-ए में है तो वहीं पाकिस्तानी टीम ग्रुप-बी में है.

ये रहेगा फॉर्मेट

महिला

महिला वर्ल्ड कप का ये सातवां एडिशन 2018 वर्ल्ड टी20 के फॉर्मेट से ही खेला जाएगा. 10 टीमें भाग लेंगी और दो अलग-अलग ग्रुप में रहेंगी.

2018 के टी20 वर्ल्ड कप की टॉप-8 टीमें 2020 महिला वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर गई हैं. बाकी दो बचे स्थानों के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेला जाएगा.

इन दो ग्रुप में से दो टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी और यहां से टूर्नामेंट नॉकआउट बन जाएगा.

पुरुष

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में रखा जाएगा. टी20 रैंकिंग के आधार पर टॉप-8 टीमें ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर गई हैं लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश जो क्रमश: 9वें और 10वें नंबर पर हैं, उन्हें बाकी टीमों के साथ क्वालीफाइंग राउंड खेलना होगा.

श्रीलंका को ग्रुप-ए में और बांग्लादेश को ग्रुप-बी में रखा गया है, जहां इनके साथ तीन-तीन टीमें और हैं. इन दोनों ग्रुप से दो टॉप टीमें सुपर-12 के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर-12 में हर एक टीम को अपने ग्रुप की पांच टीमों से मैच खेलने होंगे और फिर दोनों ग्रुप की दो-दो टॉप टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भारत का शेड्यूल

कुल 16 टीमें 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक 45 मैच खेलेंगी.

फर्स्ट राउंट क्वालीफायर्स

ग्रुप ए: श्रीलंका, QA2, QA3, QA4
ग्रुप बी: बांग्लादेश, QB2, QB3, QB4

सुपर-12 की टीमें

ग्रुप 1: पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, A1, B2
ग्रुप 2: भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, B1, A2

भारत के मैच:

24 अक्टूबर- भारत vs दक्षिण अफ्रीका, पर्थ, शाम 4:30 बजे29 अक्टूबर- भारत vs ग्रुप ए टीम-2, मेलबर्न, दोपहर 1:30 बजे1 नवंबर- भारत vs इंग्लैंड, मेलबर्न, दोपहर 1:30 बजे5 नवंबर- भारत vs ग्रुप बी टीम-1, एडिलेड, दोपहर 2:00 बजे8 नवंबर- भारत vs अफगानिस्तान, सिडनी, दोपहर 1:30 बजे

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप- भारत के मैच

21 फरवरी- भारत vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, दोपहर 1:30 बजे24 फरवरी- भारत vs क्वालिफायर-1, पर्थ, शाम 4:30 बजे27 फरवरी- भारत vs न्यूजीलैंड, मेलबर्न, सुबह 8:30 बजे 29 फरवरी- भारत vs श्रीलंका, मेलबर्न, सुबह 8:30 बजे।

ख़त्म हुआ यूनिवर्सिटी से SC-ST-OBC आरक्षण

13 प्वाइंट रोस्टर खत्म कर देगा यूनिवर्सिटी से SC-ST-OBC आरक्षण?

पिछले कुछ दिनों से आपको सोशल मीडिया और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर '13 प्वाइंट रोस्टर' शब्द सुनाई दे रहा होगा. जाहिर है कि साथ ही में SC-ST-OBC शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में भी आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे. ऐसे में आपके जेहन में कुछ ऐसे सवाल होंगे:

13 प्वाइंट रोस्टर है क्या? इस रोस्टर पर बवाल क्यों मच रहा है?सरकार की इस नए रोस्टर में क्या भूमिका है?यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस रोस्टर के लागू हो जाने से SC-ST-OBC आरक्षण पर क्या असर होगा?

दरअसल, 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है. इस रोस्टर सिस्टम को एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण सिस्टम के साथ 'खिलवाड़' बताया जा रहा है. अभी बवाल इसलिए मचा हुआ है, क्योंकि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी, 2019 को खारिज कर दिया.

इसी के साथ ही ये तय हो गया कि यूनिवर्सिटी में खाली पदों को 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए ही भरा जाएगा.

इससे पहले साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूनिवर्सिटी में टीचरों का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट/सब्जेक्ट के हिसाब से होगा न कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएचयू के प्रोफेसर एमपी अहिरवार इस पूरे मामले को समझाते हुए कहते हैं:

पहले वैकेंसी भरते वक्त यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाता था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वैकेंसी भरने के लिए डिपार्टमेंट/सब्जेक्ट को यूनिट माना जाने लगा. साथ ही 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू हुआ. नियम ये है कि 14 से कम वेकेंसी पर 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और 14 से ज्यादा की वैकेंसी पर 200 प्वाइंट सिस्टम लागू होगा.

बीएचयू के प्रोफेसर अहिरवार सिस्टम को समझाते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में वेकेंसी आती है, तो:

चौथा, आठवां और बारहवां कैंडिडेट OBC होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए.7वां कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा, मतलब कि एक एससी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी ही चाहिए14वां कैंडिडेट ST होगा, मतलब कि एक एसटी कैंडिडेट को कम से कम 14 वेकेंसी इंतजार करना ही होगाबाकी 1,2,3,5,6,9,10,11,13 पोजिशन अनारक्षित पद होंगे.

साफ है कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण की पूरी प्रणाली ही खत्म कर देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है. एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होना चाहिए. मतलब कुल संख्या 4-5. SC-ST-OBC को आरक्षण देने के लिए इतनी वैकेंसी कहां से लाई जाएगी? देश में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, जहां एक डिपार्टमेंट में एक साथ 14 या उससे ज्यादा वेकेंसी निकाली जाती हो. मतलब ओबीसी-एससी का हक मारा जा रहा है, एसटी समुदाय के रिजर्वेशन को तो बिलकुल खत्म कर देगी ये प्रक्रिया.

क्या सरकार ने ईमानदारी से कोशिश नहीं की?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल इस नए नियम को लागू करने में सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताते हैं. उनका कहना है कि कोर्ट में सही तरीके से दलीलें नहीं रखी गईं, 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को समझाया नहीं गया कि किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है. वो इसे 'आरक्षण व्यवस्था की हत्या’ बताते हैं.

प्रोफेसर अहिरवार, प्रोफेसर रतन लाल की बात से इत्तेफाक रहते हैं. उनका कहना है कि साल 2017 में नए नियम के खिलाफ आवाज उठी, तो ये मुद्दा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और ओबीसी वेलफेयर कमेटी तक पहुंचा. संसद में भी सवाल उठे, ऐसे में सरकार ने देशभर से आंकड़े मंगा लिए.

इन आंकड़ों से ये साफ हो गया था कि विभागवार आरक्षण के माध्यम से एससी-एसटी-ओबीसी का प्रतिनिधत्व बिलकुल खत्म हो जाएगा. ये जानने के बाद भी सरकार ने सुनियोजित तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े नहीं रखे और ये आरक्षण को खत्म करने वाला फैसला आ गया.

आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस फैसले लागू होने के बाद धड़ाधड़ यूनिवर्सिटी की पुरानी वेकेंसी को भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें कई में तो एक भी पद एससी-एसटी-ओबीसी के लिए नहीं है. लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं ने भी इस नए नियम-कानून को गलत बताया है.

अब एक और आंकड़ा देखकर आपको हैरानी हो सकती है. यूं तो देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होता है. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की इन यूनिवर्सिटी में 95.2% प्रोफेसर, 92.9% असोसिएट प्रोफेसर, 66.27% असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी से आते हैं. इनमें SC, ST और OBC के वो उम्मीदवार भी हैं, जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिला है.

साफ है कि यूनिवर्सिटी में अब तक भी आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है. अब डर है कि SC, ST और OBC के आरक्षण के हक को नए नियम-कानून से और भी मारा जा सकता है.

13 प्वाइंट रोस्टर खत्म कर देगा यूनिवर्सिटी से SC-ST-OBC आरक्षण?

पिछले कुछ दिनों से आपको सोशल मीडिया और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर '13 प्वाइंट रोस्टर' शब्द सुनाई दे रहा होगा. जाहिर है कि साथ ही में SC-ST-OBC शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में भी आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे. ऐसे में आपके जेहन में कुछ ऐसे सवाल होंगे:

13 प्वाइंट रोस्टर है क्या? इस रोस्टर पर बवाल क्यों मच रहा है?सरकार की इस नए रोस्टर में क्या भूमिका है?यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस रोस्टर के लागू हो जाने से SC-ST-OBC आरक्षण पर क्या असर होगा?

दरअसल, 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है. इस रोस्टर सिस्टम को एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण सिस्टम के साथ 'खिलवाड़' बताया जा रहा है. अभी बवाल इसलिए मचा हुआ है, क्योंकि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी, 2019 को खारिज कर दिया.

इसी के साथ ही ये तय हो गया कि यूनिवर्सिटी में खाली पदों को 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए ही भरा जाएगा.

इससे पहले साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूनिवर्सिटी में टीचरों का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट/सब्जेक्ट के हिसाब से होगा न कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएचयू के प्रोफेसर एमपी अहिरवार इस पूरे मामले को समझाते हुए कहते हैं:

पहले वैकेंसी भरते वक्त यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाता था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वैकेंसी भरने के लिए डिपार्टमेंट/सब्जेक्ट को यूनिट माना जाने लगा. साथ ही 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू हुआ. नियम ये है कि 14 से कम वेकेंसी पर 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और 14 से ज्यादा की वैकेंसी पर 200 प्वाइंट सिस्टम लागू होगा.

बीएचयू के प्रोफेसर अहिरवार सिस्टम को समझाते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में वेकेंसी आती है, तो:

चौथा, आठवां और बारहवां कैंडिडेट OBC होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए.7वां कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा, मतलब कि एक एससी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी ही चाहिए14वां कैंडिडेट ST होगा, मतलब कि एक एसटी कैंडिडेट को कम से कम 14 वेकेंसी इंतजार करना ही होगाबाकी 1,2,3,5,6,9,10,11,13 पोजिशन अनारक्षित पद होंगे.

साफ है कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण की पूरी प्रणाली ही खत्म कर देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है. एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होना चाहिए. मतलब कुल संख्या 4-5. SC-ST-OBC को आरक्षण देने के लिए इतनी वैकेंसी कहां से लाई जाएगी? देश में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, जहां एक डिपार्टमेंट में एक साथ 14 या उससे ज्यादा वेकेंसी निकाली जाती हो. मतलब ओबीसी-एससी का हक मारा जा रहा है, एसटी समुदाय के रिजर्वेशन को तो बिलकुल खत्म कर देगी ये प्रक्रिया.

, तो ये मुद्दा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और ओबीसी वेलफेयर कमेटी तक पहुंचा. संसद में भी सवाल उठे, ऐसे में सरकार ने देशभर से आंकड़े मंगा लिए.

इन आंकड़ों से ये साफ हो गया था कि विभागवार आरक्षण के माध्यम से एससी-एसटी-ओबीसी का प्रतिनिधत्व बिलकुल खत्म हो जाएगा. ये जानने के बाद भी सरकार ने सुनियोजित तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े नहीं रखे और ये आरक्षण को खत्म करने वाला फैसला आ गया.

आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस फैसले लागू होने के बाद धड़ाधड़ यूनिवर्सिटी की पुरानी वेकेंसी को भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें कई में तो एक भी पद एससी-एसटी-ओबीसी के लिए नहीं है. लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं ने भी इस नए नियम-कानून को गलत बताया है.

अब एक और आंकड़ा देखकर आपको हैरानी हो सकती है. यूं तो देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होता है. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की इन यूनिवर्सिटी में 95.2% प्रोफेसर, 92.9% असोसिएट प्रोफेसर, 66.27% असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी से आते हैं. इनमें SC, ST और OBC के वो उम्मीदवार भी हैं, जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिला है.

साफ है कि यूनिवर्सिटी में अब तक भी आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है. अब डर है कि SC, ST और OBC के आरक्षण के हक को नए नियम-कानून से और भी मारा जा सकता है.